प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको रोजाइमा परेकै कारण खतिवडाले राष्ट्रिय सभामा मनोनित भएको केही दिनमै अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी पाउनुभएको थियो। राष्ट्रिय सभाको कार्यकाल सकिएसँगै अर्थमन्त्रीबाट हटेलगत्तै पुनः सरकारले सरकारको विशेष आर्थिक सल्लाहकार का रूपमा नियुक्त गरेको थियो । मन्त्रीसरहको सुविधासहित आर्थिक सल्लाहकार हुनुभएका खतिवडालाई एक महिना पनि बित्न नपाउँदै सरकारले अमेरिकाका लागि राजदूतमा सिफारिस गरेकोे छ।
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुश शासनको बेलामा राष्ट्रिय योजना आयोगमा नियुक्ति पाउनुभएका खतिवडाले जनआन्दोलनपछि फेरिएको व्यवस्थामा पनि निरन्तर राजनीतिक नियुक्ति पाइरहनुभएको छ । २०५८ देखि शुरु भएको उहाँको नियुक्तिको शृंखलाले सबैलाई आश्चार्य चकित बनाएको छ । नेकपाभित्र लामो त्याग र बलिदान गरेका नेताहरूलाई पाखा लगाउँदै पार्टीमा कुनै लगानी र योगदान नै नभएका खतिवडालाई प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्री बनाउनुभएको थियो।
जुन निर्णयको पार्टीभित्र चर्को आलोचना भए पनि प्रधानन्त्रीले बचाउ गर्नुभएको थियो। २०५८ मा राष्ट्र बैंकको जागिरबाट अवकास भएसँगै २०५८ मै तत्कालीन सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यका रूपमा नियुक्त गरेको थियो । योजना आयोगमा ५ वर्षे कार्य काल सकिएलगत्तै खतिवडा २०६२ मा तीन वर्षका लागि यूएनडीपीको क्षेत्रीय केन्द्र, कोलम्बोमा वरिष्ठ अर्थविद्का रूपमा नियुक्ति हुनुभएको थियो।
यूएनडीपीको तीनवर्षे कार्यकाल सकेर नेपाल फर्किएका खतिवडा फेरिएको व्यवस्थामा पनि खाली बस्नुपरेन । उहाँलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्ति गर्नुभएको थियो । नेपाल नेतृत्वको सरकारले खतिवडालाई २०६६ असारदेखि नियुक्ति दिएको थियो । यो खबर आजको नेपाल समाचारपत्रमा छापिएको छ।
